Ii Reservation of seats for the weaker sections and women has been made mandatory . समाज के दुर्बल वर्गों और महिलाओं के लिए पंचायत में स्थानों का आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है .
2.
Falling prey of weaker section of society by any other Indianis just equivalent to the corruption carried on by some British man,that's mentality of Gandhi. उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी सख्ती से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को ।
3.
He has compared the harm being inflicted upon the weaker sections of the society by the higher classes to the harm being done to Indians in general by the British. उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी सख्ती से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को ।
4.
But the Government has done little so far except for giving a number of scholarships to the children of Harijans and other backward classes and specially intelligent children of the weaker sections of society . किंतु सरकार ने हरिजन और पिछड़ी जाति के बच्चों को तथा विशेषकर कमजोर वर्ग के बुद्धिमान बच्चों को बहुत सी छात्रवृतियां दिए जानें के अतिरिक़्त इस दिशा में अब तक बहुत कम कर्म कार्य किया है .
5.
Provisions for humane conditions of work , maternity relief , leisure , promoting of economic interests and a decent standard of living for the workers , weaker sections and backward classes , minimum wage , banning of forced labour -LRB- articles 23 and 43 -RRB- were all directed towards social justice . काम की मानवोचित दशाओं , प्रसूति सहायता , अवकाश पिछड़े वर्गों के आर्थिक हितों की अभिवृद्धि , न्यूनतम मजदूरी , बेगार के प्रतिषेध आदि से संबंधित समस्त प्रावधानों ( अनुच्छेद 23 तथा 43 ) का लक्ष्य सामाजिक न्याय है .
6.
Provisions for humane conditions of work , maternity relief , leisure , promoting of economic interests and a decent standard of living for the workers , weaker sections and backward classes , minimum wage , banning of forced labour -LRB- articles 23 and 43 -RRB- were all directed towards social justice . काम की मानवोचित दशाओं , प्रसूति सहायता , अवकाश पिछड़े वर्गों के आर्थिक हितों की अभिवृद्धि , न्यूनतम मजदूरी , बेगार के प्रतिषेध आदि से संबंधित समस्त प्रावधानों ( अनुच्छेद 23 तथा 43 ) का लक्ष्य सामाजिक न्याय है .
7.
Fortunately , as a result of public interest litigation , the weaker sections of the people , the disadvantaged segments of the community are now for the first time looking up to the courts as their protector against injustice . सऋभागऋ-ऊण्श्छ्ष्-य से , लोकहित वाद के फलसऋ-ऊण्श्छ्ष्-वरूप , जनता के कमजोर वर्ग , समुदाय के अलाभग्रसऋ-ऊण्श्छ्ष्-त तबके अब पहली बार अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-याय से संरक्षण प्रदान करने वाली संसऋ-ऊण्श्छ्ष्-था के रूप में नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालयों पर आंख गडऋआए हैं .
8.
But , if a matter falling under the State jurisdiction concerns the constitutional development in the State or atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes or the weaker sections of the soceity , it may be considered for admission on merit . परंतु यदि राज़्य के अधिकार क्षेत्र का कोई विषय राज़्य में संवैधानिक घटना से संबंधित हो या अनूसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार से संबंधित हो तो गुणावगुणों के आधार पर उसे गृहीत करने के लिए विचार किया जा सकता है .
9.
The twin institutions are intended to secure the operation of the legal system in order to promote social justice , particularly for the weaker sections of society who , because of economic and other disabilities , cannot afford the costs or delays involved in normal court procedures . इस युगल संस्थाओं का उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कानूनी प्रणाली के प्रचालन को सुनिश्चित करना है-सामाजिक न्याय का विशेष महत्व समाज के दुर्बल वर्गों के लिए है जो आर्थिक तथा अन्य अयोग़्यताओं के कारण , सामान्य न्यायालयी प्रक्रियाओं में होने वाले विलंब और व्यय को सहन नहीं कर सकते .
10.
Where the weaker sections of the community are concerned , such as undertrial prisoners languishing in jails without a trial , inmates of the Protective Home in Agra or Harijan workers engaged in road construction in the Ajmer district , who are living in poverty and destitution , who are barely eking out a miserable existence with their sweat and toil , who are helpless victims of exploitative society and who do not have easy access to justice , this Court will not insist on a regular writ petition to be filed by the public spirited individual espousing their cause and seeking relief for them . जहां तक समुदाय के दुर्बल वर्गों का सरोकार है , जैसे कि बिना विचारण के जेलों में दिन काटने वाले विचाराधीन कैदी , आगरा के संरक्षण गृह के आवासी , या अजमेर जिले में सड़क निर्माण के काम में लगे हरिजन मजदूर जो दरिद्रता और दीनहीनता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं , जो अपना खून-पसीना बहाने पर भी ZZकठिनाई से जीवित हैं , जो शोषण प्रधान समाज के असहाय शिकार हैं और जिनके लिए न्यायालय तक पहुंच पाना सरल नहीं है , उनके मामले में यदि कोई लोकसेवी नागरिक उनकी समस्याओं को उठाने और उन्हें राहत दिलाने के लिए आगे आता है तो यह न्यायालय नियमित रिट याचिका प्रस्तुत किए जाने पर बल नहीं देगा .
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